पॉस्को कायद्यातील बदल व स्त्री अत्याचाराचे सत्र

          देशातील लहान मुलींवरचे लैगिंक अत्याचाराचे सत्र काही केल्या थांबायला तयार नाही. कठुआ येथील आसिफा बलात्कार आणि हत्याकांडाच्या निषेधार्थ संपूर्ण देशात उमटलेले पडसाद लक्षात घेता शासन  उशिरा का होईना खडबडून जागे  झाले व गुन्हेगारांना कठोरातील कठोर सजा व्हावी याकरिता पॉस्को कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतला  गेला. 

      पोस्को कायद्याचा अर्थ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फार्म सेक्सुअल अफेन्सेस एक्ट' असा होतो. तत्कालीन केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये लहान मुलांच्या लैगिंक शोषणाला प्रतिबंध घालण्यासाठी हा कायदा लागू केला होता. ज्यामध्ये लहान मुलांसोबत  दुष्कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारास सात वर्ष शिक्षेपासून ते   उमरकैद पर्यंतची शिक्षा होण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे गुन्हेगारीला वचक बसेल अशी आशा होती, मात्र तसे काही झालेच नाही. बाललैगिंक शोषणाचे  प्रमाण वाढतच गेले.

    समाजमनाला लज्जित करून सोडणाऱ्या घटनांची मालिका बघतांना  मानवी मन  अक्षरश: सुन्न झाले आहे. मानवी देह पशुत्वाच्या मार्गक्रमातून प्रवास करीत आहे की काय? असा प्रश्न सर्वांसमोर निर्माण झालेला आहे.
सामूहिक बलात्कार करून ज्या अमानुषतेने आसिफा, तसेच निर्भयासारख्या अनेक मुलींचे जीव घेतल्या गेले, तेव्हा अश्या निर्दयी गुन्हेगाराला त्याच्या पापाची सजा लवकरात लवकर व्हावी अशी मागणी अवघ्या समाजमनातून केल्या जाते. अगदी आतापर्यंत अश्या कृत्याचे निकाल लागण्यास कित्येक वर्ष लागायचे. पण आता असे  कृत्य करणाऱ्या नराधमांना लवकरात लवकर फाशीवर चढवणे पॉस्को कायद्याने शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबतीत महत्वपूर्ण पाऊल उचलले असून . या कायद्यानुसार बारा वर्षांखालील  मुलीवर बलात्कार केला असता मृत्युदंड, तर सोळा वर्षांच्या मुलीवर गँगरेप झाल्यास उम्रकैद, सोळा वर्षांपेक्षा छोट्या मुलीवरील बलात्कार्यास वीस वर्ष सजा दिली जाणार आहे, तर महिला बलात्काऱ्यास दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर या बदलानुसार न्यायालयाला सहा महिन्याच्या आतच निकाल मार्गी लावायचा आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रेंगाळत पडलेले प्रकरण आता लगेच न्यायनिष्ठ होऊन मार्गी लागणार आहे. या प्रकरणात आता गुन्हेगारास जामीनही मिळणार नसून गुन्हेगाराचे धाबे निश्चितच  दणाणणार आहे हे नक्की.

     पण प्रश्न पुन्हा निर्माण होतो तो म्हणजे
पॉस्को कायद्यातील बदल खरंच मानवी विकृतीला नष्ट करू शकेल का..?. या निर्णयामुळे समाजातील बाललैगिंक शोषणाला आळा बसू शकेल का..?. याचे  उत्तर अनुत्तरितच राहणार आहे. खरं तर माणसाची विकृती गेल्या काही वर्षात इतकी विकोपाला गेली  आहे की कठोरातील कठोर शिक्षा गुन्हेगारास दिली तरी समाजातील ही विकृती नष्ट होईल असे सांगता येत नाही. तेव्हा फक्त कायद्यात बदल करून चालणार नाही तर ही विकृती तयार होण्यामागील मुख्य कारणे शोधून त्यावरही पायबंध लावणे गरजेचे आहे.
      या सर्व विकृतीला ताकद देण्याचं कामं गलिच्छ राजकारण  आणि त्यांच्या आजूबाजूला कार्यरत असणारे घटक करीत आहेत. सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याची तयारी अशा विकृतीला बळकटी देत आहे.  देशातील धर्मभावनेच्या आड  लोकांची दिशाभूल करून देशात अराजकता माजवण्याचे घाणेरडं राजकारण खेळल  जात आहे. जातीय व धार्मिक विद्वेषाची तेढ समाजात निर्माण करून आपल्या राजकारणाची पोळी शेकून घेण्यासाठी  गलिच्छ नीतीचा  खेळ सर्वसामान्य लोकांशी खेळला  जात आहे. त्यातूनही असले घृणास्पद प्रकार घडलेले  दिसून येत आहे. ते आधी बंद व्हायला हवं. सत्तेचा माज चढवून आपण काहीही केलं तरी कोणाचा बापही आपल्या केसाला धक्का लावू शकणार नाही असा फाजूल भ्रम त्यांना असले कृत्य करण्यास भाग पाडते आहे. या गोष्टीला काही अपवाद आहेत. पण उन्नाव , कठुआ  प्रकरण याची साक्ष देते.  हे कुठं तरी थांबायला हवं.  आपला देश महासत्तेच्या वाटेवर वाटचाल करीत असतांना आजही  आपण आसाराम बापू, बाबा रामरहीम सारख्या ढोंगी बाबांच्या जाळ्यात अडकून पडतो व अनेक स्त्रियांची  अब्रू लुटली जाते. याला जवाबदार काहीसे आपणही आहोत.श्रद्धा अंधश्रद्धेच्या नादात आपण असल्या भोंदू बाबांच्या नादी पडतो त्याचाच फायदा रामरहीम बाबा सारखे पाखण्डी बाबा घेत असतात. हे कुठे तरी बंद व्हायला हवे. आधुनिक युगात वावरतांना आपण  अंधश्रद्धेची कास सोडायला हवी,पण आपलं दुर्दैवं हे की आपण नव्या युगातील सृष्टी स्वीकारली पण नवंदृष्टी मात्र स्वीकारू शकलो नाही.हिच आपली शोकांतिका आहे.
         इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेक घाणेरड्या सोशल साईडस तयार झालेल्या असून त्या सुद्धा तितक्याच माणसाच्या विकृतीस जवाबदार आहे. त्यात आजची तरुण पिढी गुरफटून पडत आहे. त्यामुळे कमी वयात नेटवरील अश्लील चित्रफीत,अश्लील चॅटिंगमध्ये गुंतून आपली वैचारिक क्षमता, आहार, विहार व कुटूंबातील लोकांशी संवाद करणे तो  विसरत चालला आहे. यामुळेही वाईट विकृतीकडे प्रवास करतांना दिसून येत आहे. तेव्हा आईवडिलांनीही  आपल्या मुलांवर लक्ष देणं गरजेचं आहे. स्त्री अत्याचाराला आळा बसण्यास स्त्रियांनीही सजक राहणे गरजेचे असून. तिनी लैगिंकछळा विरुद्ध आवाज उठवायला हवा.सार्वजनिक बस, रेल्वे, शाळेत व कामाच्या ठिकाणी तिला वाईट विकृतीचे स्पर्श सहन करावे लागतात ते सहन न करता या विरोधात तीने वेळीच आवाज बुलंद करायला पाहिजे अन्यथा असल्या विकृत लोकांची हिंमत वाढून बलात्कारासारखे प्रकार घडतात. 
तसेच मादक पदार्थ असल्या विकृतीला जन्म देत असून तेही  तितकेच जवाबदार आहे. आज देशातील कित्येक तरुण दारू सारख्या मादक पदार्थाचे सेवन करून आपले जीव गमावून बसतात. तर कित्येक महिलांवर नशेच्या धुंदीत बलात्कार केल्या  जाते. याचाही विचार करणं आज गरजेचं आहे.

   समाजातील वाढीस लागलेल्या विकृतीला काही प्रमाणात समाज, कुटूंब, आईवडील,आजचे अत्याधुनिक साधनेही तितकेच जवाबदार असून त्यावरही पायबंद घालणे गरजेचे आहे. फक्त  कायद्यामध्ये बदल करून अशी विकृती समाजातून पूर्णपणे नष्ट होणार नाही तर ती विकृती तयार होणारे मुख्य स्रोत  शोधता यायला पाहिजे.तरंच अशा वासनांध कृत्याला आळा बसू शकेल.त्यासाठी येणाऱ्या पिढीला घरातून, शाळेतून शाळेतून योग्य संस्कार देणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करणे प्रत्येकाची नैतिक जवाबदारी आहे.

भारतामध्ये प्रत्येक पंधरा मिनिटाला लहान मुलांचं लैंगिक शोषण होत असून (चाईल्ड राईट्स एंड यू ) च्या अनुसार भारतात प्रत्येक पंधरा मिनिटाला एक लहान मूल लैंगिक शिकारीचा बळी ठरत आहे. मागील दहा वर्षात नाबालिक बलात्काराच्या घटनेत कमालीची वाढ झाली असून २०१६ मध्ये जवळपास १ लाख ०६ हजार ९५८ बाललैगिंक अत्याचाराच्या  घटनेची नोंद झालेली आहे. तर २00६ मध्ये बाल लैगिंक अत्याच्याराची संख्या बघता १८ हजार ९६७ एवढी नोंद करण्यात आली होती. यावरून बाललैगिंक शोषणाचा आकडा संपूर्ण समाजाला  अंतर्मुख करणारा असून कायद्यातील बद्दल ह्या  विकृतीला आवरू शकणार नाही. तेव्हा माणसाच्या मानसिकतेत बदल होणं गरजेचं आहे.माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे गरजेचे आहे,बुद्धीच्या बाजारात  हलवलेल्या भावनेचा शोध घेणं गरजेचं आहे. स्त्रियांकडे चांगल्या  दृष्टीने बघणे गरजेचे असून तिच्या स्वरक्षणार्थ संपूर्ण  समाजमनाला एकत्रित येऊन तिला पाठबळ देणं महत्वाचे आहे.

प्रा. वैशाली रितेश देशमुख
रा. कुही जि. नागपूर
7420850376